Increment Excel Sheet - वार्षिक वेतन वृद्धि प्रपत्र

Salary Increment Calculation Tool & Guidelines for Rajasthan Government Employees
वेतन वृद्धि कार्यालय आदेश
जुलाई के वेतन बिल बनाते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु:
  • वेतन वृद्धि पे-मैट्रिक्स में अंकित पे-लेवल के अनुसार ही स्वीकृत करावें।
  • वेतन वृद्धि के अनुसार जीपीएफ (GPF) एवं आरपीएमएफ (RPMF) की स्लैब अनुसार कटौती सुनिश्चित करें।
  • वेतन विपत्र के साथ (जीए-92) सामयिक वेतन वृद्धि का प्रपत्र भी अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
  • कर्मचारी की सेवा पुस्तिका (Service Book) में वेतन वृद्धि का इन्द्राज अवश्य करें।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा वेतन वृद्धि आदेश अनिवार्य रूप से जारी करें।
  • IFMS 3.0 पोर्टल पर सभी कार्मिकों के मास्टर डेटा में वेतन वृद्धि का सही इन्द्राज करें।
  • IFMS 3.0 पर वेतन परिवर्तित करने पर तकनीकी कारणों से कुछ कार्मिकों का मकान किराया (HRA) स्वतः ही वेतन के बराबर हो जाता है, अतः सभी प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक आवश्यक रूप से जाँच कर लें।
  • सभी कार्मिकों के आयकर (Income Tax) की कटौती नियमानुसार आनुपातिक रूप से की जानी चाहिए।
  • राज्य बीमा (SI) की कटौती में वृद्धि होने पर इसकी बढ़ी हुई कटौती आगामी मार्च माह के वेतन से की जाएगी।
  • वेतन वृद्धि से कार्मिकों के नगर क्षतिपूर्ति भत्ते (CCA) में भी बढ़ोतरी हो सकती है, अतः नियमानुसार जाँच करें।
  • वेतन वृद्धि में सभी राजपत्रित अधिकारियों (Gazetted Officers) के अचल संपत्ति विवरण (IPR) ऑनलाइन अपलोड कर देने से सम्बंधित प्रमाण पत्र अंकित करना अनिवार्य है।

वेतन वृद्धि कार्यालय आदेश - Increment Office Order Generate

नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी मूल नियम एवं आदेश ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।
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वार्षिक वेतन वृद्धि प्रपत्र 2026 - INCREMENT PDF FORMAT
वार्षिक वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में सामान्य नियम एवं जानकारी:
  • 7th Pay Commission अधिसूचना के अनुसार अवधि पात्रता: सातवें वेतनमान की मूल अधिसूचना दिनांक 30/10/17 के बिंदु संख्या 13(1) के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए नियमित कार्मिक की 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि में कम से कम 6 महीने से अधिक की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।
  • प्रोबेशनर कार्मिकों के लिए नियम: यदि कार्मिक प्रोबेशन काल (Probation Period) में है एवं विकल्प देकर पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित कर रहा है, तो उसे भी नियमानुसार नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि जुलाई माह में देय होगी।
  • स्थाईकरण के बाद अगली वेतन वृद्धि: सातवें वेतनमान की अधिसूचना के बिंदु 13(2) के अनुसार 2 वर्ष का प्रोबेशन काल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर स्थाईकरण के बाद, वेतन नियमितीकरण की तिथि से आगामी आने वाली 1怀 जुलाई को प्रथम नियमित वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाएगी।
  • अवकाश की स्थिति में वेतन वृद्धि का नियम (CL के अतिरिक्त): यदि कार्मिक 1 जुलाई को आकस्मिक अवकाश (CL) के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहता है, तो वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई को केवल नोशनल (Notional) स्वीकृत की जाती है। इसका वास्तविक आर्थिक लाभ कार्मिक द्वारा अवकाश से वापस लौटकर ड्यूटी ज्वाइन करने की तिथि से ही देय होता है।
  • विभिन्न अवकाशों पर प्रभाव: 1 जुलाई को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave), पितृत्व अवकाश (Paternity Leave), उपार्जित अवकाश (PL), परिवर्तित अवकाश (Medical Leave), अर्ध-वेतन अवकाश (Commuted/Half Pay Leave), Child Care Leave (CCL), अवैतनिक अवकाश (EOL), अध्ययन अवकाश आदि पर रहने पर आर्थिक लाभ ड्यूटी ज्वाइनिंग तिथि से ही प्रभावी होगा।

Pay Matrix — 7वाँ वेतन आयोग

Rule No. 5(vi) and (vii) | Pay Matrix of State Government Servants | Amount in Rupees