वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश (Increment Order) के बारे में सम्पूर्ण जानकारी

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25(1) के अनुसार राज्य सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिवर्ष 1 जुलाई को वेतन वृद्धि (Annual Increment) दी जाती है।

पात्रता शर्तें: वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु कर्मचारी का 1 जुलाई को राजकीय सेवा में निरंतर कार्यरत होना आवश्यक है।

गणना विधि: वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर 3% की दर से अगले सौ रुपये में पूर्णांकित करके दी जाती है।

महत्वपूर्ण नियम: यह आदेश वित्त विभाग के आदेश क्र. F.15(1)FD/Rules/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार बनाया जाता है।

सेवानिवृत्ति पर 300 PL नकदीकरण (Leave Encashment) सम्पूर्ण जानकारी

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 244(1) के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों की उपार्जित अवकाश (PL) का नकदीकरण करने का अधिकार है।

नियमानुसार सीमा: 01.04.2023 से पश्चात अधिकतम 300 दिन स्वीकार्य हैं।

गणना विधि: नकदीकरण राशि = (अंतिम मूल वेतन ÷ 30) × शेष PL दिन × (1 + अंतिम DA%/100)

बजट शीर्षक: माँग संख्या 15 – 2071 पेंशन - 01 सिविल - 115 छुट्टी नकदीकरण।

अवकाश नकदीकरण अंतर (PL Arrear) भुगतान नियम

यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को 300 उपार्जित अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) का भुगतान किया जा चुका है और उसके बाद पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतन वृद्धि (Increment), एसीपी/एमएसीपी (ACP/MACP) या वेतन संशोधन (Pay Fixation) होने के कारण मूल वेतन बढ़ता है, अथवा महंगाई भत्ते (DA) की दरों में पूर्वव्यापी वृद्धि होती है, तो कर्मचारी को बढ़े हुए वेतनमान पर गणना कर अंतर राशि (Arrear) का भुगतान किया जाता है।

गणना सूत्र: अंतर राशि = (संशोधित मूल वेतन × (1 + संशोधित DA%/100) ÷ 30 × दिन) - (पूर्व मूल वेतन × (1 + पूर्व DA%/100) ÷ 30 × दिन)

ACP/MACP (आश्वासित कैरियर प्रगति) सम्पूर्ण जानकारी

राजस्थान सिविल सेवा (आश्वासित कैरियर प्रगति) नियम, 2003 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति के अवसर न मिलने पर वेतन स्तर में उन्नति प्रदान की जाती है।

समय सीमा एवं लाभ: 10 वर्ष सेवा पर प्रथम MACP, 20 वर्ष पर द्वितीय MACP, 30 वर्ष पर तृतीय MACP।

पात्रता शर्तें: कर्मचारी ने न्यूनतम 10/20/30 वर्ष नियमित सेवा पूर्ण की हो। पिछले 5 वर्षों में कोई विभागीय कार्यवाही न हो।

वेतन निर्धारण: MACP पर वेतन का निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 8 के अनुसार किया जाता है।

वेतन स्थायीकरण (Fixation on Probation) पूर्ण जानकारी

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 के अनुसार प्रत्येक प्रत्यक्ष भर्ती किए गए कर्मचारी को प्रारम्भ में 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रखा जाता है।

स्थायीकरण प्रक्रिया: परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने के पश्चात कर्मचारी को नियमित वेतनमान में स्थाई किया जाता है।

आवश्यक शर्तें: कर्मचारी ने परिवीक्षाधीन अवधि में कोई दुष्कर्म न किया हो। समस्त अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण किए हों। ACR/APAR संतोषजनक हो।

नियम संदर्भ: राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 25, वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक F.3(9)FD/Rules/2017 दिनांक 12.10.2017।

तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) पूर्ण जानकारी

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक F.3(11)FD/Rules/2019 के अनुसार प्रत्येक वर्ष अराजपत्रित राजकीय कर्मचारियों को तदर्थ बोनस प्रदान किया जाता है।

पात्रता शर्तें: कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को राजकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत हो। पे-लेवल L-12 या इससे कम हो।

राशि का वितरण: 25% भाग GPF खाते में, शेष 75% नकद भुगतान।

गणना आधार: अधिकतम ₹6,774 प्रति माह के आधार पर सेवा अवधि अनुसार अनुपातिक राशि।

अवकाश स्वीकृति आदेश (Leave Sanction Order) पूर्ण जानकारी

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 87 से 105 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अवकाशों का प्रावधान है।

अवकाश के प्रकार: अर्जित अवकाश (EL/PL) - 300 दिन, आकस्मिक (CL) - 15 दिन, चिकित्सा (ML) - 180 दिन, मातृत्व - 180 दिन, पितृत्व - 15 दिन, CCL - 2 वर्ष।

प्राधिकारी स्तर: 15 दिन तक - प्रभारी अधिकारी, 15-60 दिन - वरिष्ठ अधिकारी, 60 दिन से अधिक - जिला स्तरीय अधिकारी।

आवश्यक दस्तावेज: चिकित्सा अवकाश हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र, मातृत्व/पितृत्व हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।