नई गाइडलाइन 2026 | शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस.एम.सी.) के लिए
दिशा-निर्देश 2026

School Management Committee के गठन, सदस्य चयन, बैठक नियम, वित्तीय प्रबंधन, कार्य एवं दायित्व की पूरी जानकारी — NEP 2020 के अनुसार

📅 जारी: 7 मई 2026 📍 विज्ञान भवन, नई दिल्ली ✅ NEP 2020 अनुरूप 📄 23 भाषाओं में PDF उपलब्ध

📋 विषय-सूची (Table of Contents)

प्रस्तावना — SMC Guidelines 2026 क्या है?
SMC क्या है?
SMC Guidelines 2026 की प्रमुख विशेषताएँ
SMC का गठन — नियम एवं प्रक्रिया
SMC की संरचना एवं सदस्यता
SMC का कार्यकाल
SMC के कार्य एवं दायित्व
शैक्षणिक निगरानी
विद्यालय विकास योजना (SDP)
वित्तीय प्रबंधन
सुरक्षा एवं संरक्षा
SMC बैठक के नियम 2026
अभिभावकों का चुनाव प्रक्रिया
SMC की उप-समितियाँ
सरकारी योजनाओं की निगरानी
सामाजिक लेखा-जोखा
NEP 2020 और SMC का संबंध
राजस्थान और SMC Guidelines 2026
पुराने vs नए नियम — तुलना
सारांश तालिका
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
निष्कर्ष
PDF डाउनलोड एवं आधिकारिक लिंक

भाषाओं में PDF

75%

अभिभावक सदस्य

50%

महिला प्रतिनिधित्व

₹30L

SMC का वित्तीय अधिकार

2 वर्ष

SMC कार्यकाल

1 माह

गठन की समय-सीमा

1. प्रस्तावना — SMC Guidelines 2026 क्या है?

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 7 मई 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC) के लिए दिशा-निर्देश 2026 जारी किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह दिशा-निर्देश औपचारिक रूप से लॉन्च किए। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

⚠️ महत्वपूर्ण: SMC Guidelines 2026, सर्व शिक्षा अभियान (SSA), RMSA और समग्र शिक्षा के तहत जारी SMC/SMDC से संबंधित सभी पुराने दिशा-निर्देशों का स्थान लेती है। यह एक व्यापक, एकीकृत और राष्ट्रीय ढाँचा है।

SMC Guidelines 2026 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप विद्यालयों में सामुदायिक भागीदारी, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है — 2047 तक हर बच्चे को सुरक्षित, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।

"School Management Committee को एक सामाजिक आंदोलन बनना चाहिए। NEP 2020 की सफलता समाज की स्वामित्व भावना पर निर्भर है।" — धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार

यह दिशा-निर्देश देश के सभी सरकारी विद्यालयों पर लागू होते हैं — बालवाटिका से कक्षा 12 तक।

2. SMC क्या है? (What is School Management Committee?)

विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) एक सामुदायिक शासन निकाय है जो प्रत्येक सरकारी विद्यालय में गठित की जाती है। यह समिति विद्यालय और स्थानीय समुदाय के बीच सेतु (Bridge) का कार्य करती है।

SMC का गठन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) की धारा 21 के अंतर्गत अनिवार्य है।

🏫

विद्यालय-समुदाय सेतु

स्कूल और समाज के बीच की खाई को पाटना, स्थानीय भागीदारी बढ़ाना।

📊

जवाबदेही सुनिश्चित करना

शिक्षकों, प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंधन की जवाबदेही तय करना।

💰

वित्तीय पारदर्शिता

सरकारी अनुदान के उपयोग की निगरानी, खातों का रख-रखाव।

👨‍👩‍👧

अभिभावक सशक्तीकरण

माता-पिता को शिक्षा प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनाना।

📐

विद्यालय विकास योजना

3 वर्षीय SDP तैयार कर बुनियादी ढाँचे और शैक्षणिक सुधार।

🛡️

छात्र सुरक्षा

विद्यालय परिसर में सभी बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा।

SMC का कानूनी आधार

RTE Act 2009, धारा 21: प्रत्येक सरकारी विद्यालय में SMC का गठन अनिवार्य
RTE Act 2009, धारा 21(2): SMC के कार्य और शक्तियाँ परिभाषित
RTE Act 2009, धारा 22: विद्यालय विकास योजना तैयार करने का अधिकार
NEP 2020: सामुदायिक भागीदारी और विकेंद्रीकृत शासन पर जोर
समग्र शिक्षा अभियान: SMC सक्रियता के लिए वित्तीय सहायता

3. SMC Guidelines 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

एकीकृत SMC संरचना

पहली बार बालवाटिका से कक्षा 12 तक के लिए एक ही SMC का गठन किया जाएगा। पहले प्राथमिक स्तर के लिए SMC और माध्यमिक स्तर के लिए SMDC अलग-अलग होती थीं।

✅ नया बदलाव: एकीकृत SMC से प्रशासनिक जटिलता कम होगी, समन्वय बेहतर होगा और 12वीं तक की पूरी शिक्षा यात्रा की एकसूत्री निगरानी संभव होगी।

आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल किया

पहली बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW), ASHA और ANM कार्यकर्ताओं को SMC का हिस्सा बनाया गया है।

पूर्व छात्रों (Alumni) को प्रतिनिधित्व

विद्यालय के पूर्व छात्रों (Alumni) को भी SMC में शामिल करने का प्रावधान है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग

Vidyanjali, Eco-Club, PRASHAST App जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

सामाजिक ऑडिट अनिवार्य

Social Audit (सामाजिक ऑडिट) को वार्षिक अनिवार्यता बनाया गया है।

त्रैमासिक सुरक्षा निरीक्षण

हर तीन माह में Quarterly Safety Walk का प्रावधान — SMC सदस्य भवन, शौचालय, पेयजल, बिजली आदि का भौतिक निरीक्षण करेंगे।

4. SMC का गठन — नियम एवं प्रक्रिया

📅 अनिवार्य: शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के एक माह (1 Month) के भीतर SMC का गठन अनिवार्य है। गठन के एक सप्ताह (1 Week) के भीतर पहली बैठक आयोजित की जाएगी।

गठन की प्रक्रिया

चरण 1

सूचना प्रसार

विद्यालय प्रमुख SMC गठन की तिथि, स्थान और प्रक्रिया की सूचना सभी अभिभावकों को नोटिस बोर्ड, SMS, व्हाट्सएप और पंचायत माध्यमों से देंगे।

चरण 2

अभिभावक बैठक आयोजन

सभी नामांकित छात्रों के अभिभावकों की बैठक आयोजित होगी। सभी वर्गों और वंचित समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

चरण 3

लोकतांत्रिक चुनाव

SMC सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक, पारदर्शी और समावेशी तरीके से होगा। विवाद की स्थिति में गुप्त मतदान (Secret Ballot) होगा।

चरण 4

अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का चुनाव

SMC सदस्य आपस में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव का चुनाव करेंगे। प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य सचिव होंगे।

चरण 5

पंजीयन एवं रिकॉर्ड

SMC गठन का पंजीयन संबंधित शिक्षा अधिकारी के पास कराया जाएगा। सदस्यों की सूची और शपथ पत्र विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखे जाएंगे।

चरण 6

पहली बैठक

गठन के एक सप्ताह के भीतर पहली बैठक होगी। इसमें कार्य योजना, उप-समितियों का गठन और वर्ष की गतिविधियों की रूपरेखा तैयार होगी।

विशेष प्रावधान

सदस्य की मृत्यु, त्याग-पत्र या अयोग्यता पर नया सदस्य नामांकित किया जाएगा।
कक्षा 9-12 के छात्र प्रतिनिधि भी SMC में शामिल हो सकते हैं।
एक ही परिसर में एकाधिक विद्यालय होने पर संयुक्त SMC गठित हो सकती है।
KGBV और आवासीय विद्यालयों के लिए विशेष SMC प्रावधान हैं।

5. SMC की संरचना एवं सदस्यता

सदस्यों की संख्या (नामांकन के अनुसार)

छात्र नामांकन	SMC सदस्यों की संख्या	न्यूनतम महिला सदस्य
100 तक	12 से 15 सदस्य	6 से 7 महिलाएँ
101 से 500	15 से 20 सदस्य	8 से 10 महिलाएँ
500 से अधिक	20 से 25 सदस्य	10 से 12 महिलाएँ

75% अभिभावक: नामांकित छात्रों के माता-पिता या संरक्षक, जिनमें न्यूनतम 50% महिलाएँ अनिवार्य हैं।

शेष 25% सदस्यों में ये शामिल होंगे:

स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि (पंचायत/नगरपालिका)
विद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधि
स्थानीय शिक्षाविद् एवं विशेषज्ञ
पूर्व छात्र (Alumni)
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)
ASHA / ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता
प्रधानाध्यापक / प्राचार्य (पदेन सदस्य सचिव)
स्थानीय NGO / CSO प्रतिनिधि

आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व के नियम

समूह	प्रावधान
अभिभावक सदस्य	कम से कम 75% (अनिवार्य)
महिला सदस्य	न्यूनतम 50% (अनिवार्य)
SC/ST/OBC समुदाय	अनुपातिक प्रतिनिधित्व
सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग (SEDGs)	प्रतिनिधित्व अनिवार्य
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावक (CwSN)	प्रतिनिधित्व अनिवार्य
अल्पसंख्यक समुदाय	जहाँ लागू हो, प्रतिनिधित्व
पूर्व छात्र (Alumni)	प्रतिनिधित्व प्रोत्साहित

SMC पदाधिकारी

अध्यक्ष (President): अभिभावकों में से निर्वाचित — अधिमानतः महिला अभिभावक।
उपाध्यक्ष (Vice-President): SMC सदस्यों द्वारा निर्वाचित।
सदस्य सचिव (Member Secretary): प्रधानाध्यापक/प्राचार्य — पदेन नियुक्त।
कोषाध्यक्ष (Treasurer): वित्तीय लेन-देन के लिए जिम्मेदार।

⚠️ ध्यान दें: कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसके बच्चे उस विद्यालय में नहीं पढ़ते — वह SMC का अध्यक्ष नहीं बन सकता। अध्यक्ष पद अभिभावकों के लिए आरक्षित है।

6. SMC का कार्यकाल

SMC सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा।
नई समिति के गठन तक पूर्व समिति कार्यरत रहेगी।
कोई सदस्य दो लगातार कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकता (सदस्य सचिव को छोड़कर)।
यदि किसी सदस्य के बच्चे का नामांकन समाप्त हो जाए, तो वह अगले नए सत्र तक सदस्य रह सकता है।
अनुपस्थिति या अनियमितता की स्थिति में SMC बैठक में बहुमत से सदस्य को हटाया जा सकता है।

💡 महत्वपूर्ण: कार्यकाल सीमा इसलिए रखी गई है ताकि अधिकाधिक समुदाय के सदस्यों को भागीदारी का अवसर मिले और किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व न हो।

7. SMC के कार्य एवं दायित्व

SMC Guidelines 2026 के अनुसार SMC को एक सक्रिय, जागरूक और जिम्मेदार शासन निकाय के रूप में कार्य करना है।

कार्य क्षेत्र	मुख्य जिम्मेदारियाँ
शैक्षणिक निगरानी	उपस्थिति, ड्रॉपआउट, शिक्षण गुणवत्ता की निगरानी
विद्यालय विकास	3 वर्षीय SDP तैयार करना और क्रियान्वयन
वित्त प्रबंधन	अनुदान का उपयोग, पारदर्शी खाता-बही
सुरक्षा एवं संरक्षण	Safety Plan, Quarterly Walk, आपदा प्रबंधन
समावेशी शिक्षा	CwSN, SEDGs, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना
सामाजिक ऑडिट	वार्षिक Social Audit आयोजन
पोषण एवं स्वास्थ्य	PM POSHAN की गुणवत्ता जाँच
बुनियादी ढाँचा	₹30 लाख तक के सिविल कार्य
डिजिटल निगरानी	PRASHAST App, Vidyanjali, Eco-Club
शिकायत निवारण	Suggestion Box, Feedback Register

8. शैक्षणिक निगरानी (Academic Monitoring)

छात्र उपस्थिति एवं नामांकन

नामांकन में वृद्धि और ड्रॉपआउट में कमी के प्रयास
विशेष रूप से बालिकाओं, SC/ST/OBC और दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना
स्कूल छोड़ने के कारणों की पहचान और समाधान
6-14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन (RTE Act के अनुसार)

शिक्षक उपस्थिति एवं शिक्षण गुणवत्ता

शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की निगरानी
पाठ्यक्रम पूर्णता और शिक्षण योजना की समीक्षा
छात्रों के Learning Outcomes (अधिगम परिणाम) की जाँच
शिक्षक-अभिभावक बैठकों का आयोजन
शिक्षकों की Professional Development आवश्यकताओं की पहचान

समावेशी शिक्षा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) की शिक्षा और सुविधाएँ
Barrier-free access — रैम्प, विशेष शौचालय आदि
प्रवासी मजदूरों के बच्चों का नामांकन और निरंतरता
किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएँ

9. विद्यालय विकास योजना (School Development Plan – SDP)

📋 अनिवार्य: प्रत्येक SMC को 3 वर्षीय विद्यालय विकास योजना (SDP) तैयार करनी होगी। यह समग्र शिक्षा के Annual Work Plan & Budget (AWP&B) का आधार बनेगी।

SDP में शामिल होने वाले क्षेत्र

शैक्षणिक सुधार: Learning Outcomes, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम
बुनियादी ढाँचा: कक्षा-कक्ष, शौचालय, पेयजल, बिजली, इंटरनेट
समावेशी शिक्षा: CwSN, SEDGs के लिए विशेष योजना
स्वास्थ्य एवं पोषण: PM POSHAN, स्वास्थ्य जाँच
पर्यावरण: Eco-Club, हरित विद्यालय
डिजिटल शिक्षा: ICT, Smart Class, Digital Library
कला एवं संस्कृति: सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेलकूद
व्यावसायिक शिक्षा: कौशल विकास (Vocational Education)

SDP तैयार करने की प्रक्रिया

विद्यालय की वर्तमान स्थिति का आकलन (SWOT Analysis)
समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान (Community Needs Assessment)
प्राथमिकताओं का निर्धारण
वार्षिक बजट का आवंटन
शिक्षा विभाग से अनुमोदन
क्रियान्वयन एवं निगरानी
वार्षिक समीक्षा एवं अद्यतन

10. वित्तीय प्रबंधन (Financial Management)

💰 बड़ा बदलाव: SMC Guidelines 2026 के तहत SMC अब ₹30 लाख तक के सिविल निर्माण कार्य स्वयं संपादित कर सकती है।

SMC बैंक खाता

सभी SMC निधि अध्यक्ष और सदस्य सचिव के संयुक्त बैंक खाते में रखी जाएगी।
दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं की सहमति से ही निकासी संभव होगी।
खाते का पूर्ण विवरण विद्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होगा।
प्रत्येक SMC बैठक में वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी।

प्रमुख अनुदान स्रोत

अनुदान का नाम	उद्देश्य	राशि (अनुमानित)
School Development Grant (SDG)	विद्यालय बुनियादी सुधार	₹25,000 – ₹1,00,000
Maintenance Grant	भवन रख-रखाव	₹10,000 – ₹50,000
Composite School Grant	बहुउद्देशीय विकास कार्य	₹25,000 – ₹1,00,000
Library Grant	पुस्तकालय विकास	₹5,000 – ₹20,000
Sports Grant	खेलकूद सामग्री	₹5,000 – ₹25,000
Civil Works Budget	सिविल निर्माण (₹30L तक)	SMC निर्णयानुसार

वित्तीय पारदर्शिता के नियम

सभी व्यय का विधिवत बिल/वाउचर रखना अनिवार्य
Cash Book, Ledger और Stock Register का रख-रखाव
प्रत्येक वर्ष Internal Audit अनिवार्य
Utilization Certificate (UC) समय पर जमा करना
सामाजिक ऑडिट में वित्तीय विवरण की सार्वजनिक प्रस्तुति

11. सुरक्षा एवं संरक्षा (Safety and Security)

🛡️ अनिवार्य: प्रत्येक विद्यालय में SMC को एक विद्यालय सुरक्षा एवं संरक्षा योजना (School Safety and Security Plan) तैयार करनी होगी।

त्रैमासिक सुरक्षा निरीक्षण (Quarterly Safety Walk)

भवन की संरचनात्मक सुरक्षा (Structural Safety)
पेयजल की गुणवत्ता एवं उपलब्धता
बालक एवं बालिका के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालय
बिजली की सुरक्षा और खुले तारों की जाँच
रसोई और मध्याह्न भोजन क्षेत्र की स्वच्छता
खेल मैदान और खेल सामग्री की सुरक्षा
CCTV और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था
अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) की उपलब्धता
Barrier-free access (रैम्प, रेलिंग आदि)

आपदा प्रबंधन तैयारी

विद्यालय में Disaster Management Plan तैयार करना
नियमित Mock Drill (आपदा अभ्यास) का आयोजन
प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) किट की उपलब्धता
आपातकालीन संपर्क सूची का रख-रखाव

बाल सुरक्षा (Child Protection)

POSCO Act के अनुपालन की निगरानी
यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए Internal Complaints Committee (ICC)
बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, बाल श्रम और बाल विवाह की रोकथाम
Cyber Safety और ऑनलाइन सुरक्षा जागरूकता

12. SMC बैठक के नियम (SMC Meeting Rules 2026)

12+

बैठकें प्रति वर्ष

50%

न्यूनतम कोरम

7 दिन

पहली बैठक (गठन के बाद)

बैठक की आवृत्ति

बैठक प्रतिमाह कम से कम एक बार होनी अनिवार्य है।
आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकती है।
वार्षिक सामाजिक ऑडिट बैठक अलग से आयोजित होगी।

कोरम (Quorum) के नियम

बैठक के लिए न्यूनतम 50% कोरम अनिवार्य है।
कोरम के बिना बैठक अवैध मानी जाएगी।
यदि कोरम न हो तो बैठक 7 दिन बाद पुनः बुलाई जाएगी।

बैठक की कार्यवाही

बैठक के विस्तृत कार्यवृत्त (Minutes) का रिकॉर्ड अनिवार्य।
कार्यवृत्त पर अध्यक्ष और सदस्य सचिव के हस्ताक्षर जरूरी।
प्रत्येक निर्णय पर सहमति/असहमति दर्ज होगी।
बैठक की जानकारी विद्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होगी।

अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड

Feedback Register: अभिभावकों और समुदाय के सुझाव।
Suggestion Box: गुप्त सुझाव के लिए।
Grievance Register: शिकायतों के निपटारे का रिकॉर्ड।
Attendance Register: SMC बैठक की उपस्थिति पंजिका।

13. अभिभावकों का चुनाव प्रक्रिया

मताधिकार (Voting Rights)

प्रत्येक बच्चे के केवल एक अभिभावक/संरक्षक को मतदान का अधिकार।
अभिभावक स्वयं उम्मीदवार बन सकते हैं या किसी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं।
विवाद की स्थिति में गुप्त मतदान (Secret Ballot) से चुनाव होगा।
बहुमत से निर्णय मान्य होगा।

समावेशी चुनाव सुनिश्चित करना

सभी कक्षाओं से आनुपातिक प्रतिनिधित्व
SC/ST/OBC/विकलांग/अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व
महिला अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी — विशेष प्रोत्साहन
शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि चुनाव की निष्पक्षता की निगरानी करेगा।

अयोग्यता के मानदंड

दिवालिया घोषित व्यक्ति
किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया व्यक्ति
नशीले पदार्थों का आदी व्यक्ति
मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति
सरकारी पद पर आसीन विद्यालय कर्मचारी (शिक्षक को छोड़कर)

14. SMC की उप-समितियाँ

SMC Guidelines 2026 के अनुसार दो विशेष उप-समितियाँ गठित की जा सकती हैं:

📚

Academic Committee (शैक्षणिक समिति)

शिक्षण-अधिगम परिणामों की निगरानी, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की जाँच, पाठ्यक्रम पूर्णता की समीक्षा और Learning Outcomes का आकलन।

🏗️

School Building Committee (भवन समिति)

विद्यालय बुनियादी ढाँचे की निगरानी, सिविल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जाँच, रख-रखाव और ₹30 लाख तक के निर्माण कार्यों का संपादन।

इन उप-समितियों की रिपोर्ट प्रतिमाह SMC बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

15. सरकारी योजनाओं की निगरानी

योजना का नाम	SMC की भूमिका
समग्र शिक्षा अभियान	AWP&B तैयार करने में सहयोग, लक्ष्य निर्धारण
PM POSHAN (मिड-डे मील)	भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और स्वच्छता की जाँच
ULLAS (Neo Bharat Literacy)	वयस्क साक्षरता कार्यक्रम का समर्थन
PM SHRI विद्यालय	विद्यालय चयन मानदंडों का पालन, गुणवत्ता निगरानी
Vidyanjali	स्वयंसेवकों और दानदाताओं को विद्यालय से जोड़ना
Eco-Club	पर्यावरण गतिविधियों का समर्थन और निगरानी
PRASHAST App	दिव्यांग बच्चों का पंजीयन और सेवाएँ
KGBV / PM JANMAN	आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा और सुविधाएँ
National Means-cum-Merit Scholarship	पात्र छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना
Free Textbook / Uniform / Scholarship	सभी पात्र छात्रों को समय पर वितरण की निगरानी

17. NEP 2020 और SMC का संबंध

SMC Guidelines 2026 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के दृष्टिकोण और सिफारिशों के अनुरूप तैयार की गई है।

NEP 2020 प्रावधान	SMC Guidelines 2026 में क्रियान्वयन
5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना	बालवाटिका से कक्षा 12 तक एकीकृत SMC
सामुदायिक भागीदारी	75% अभिभावक, 50% महिला, आरक्षित प्रतिनिधित्व
विकेंद्रीकृत शासन	₹30 लाख तक वित्तीय स्वायत्तता
समग्र विकास (Holistic Development)	एकीकृत SDP — शैक्षणिक + बुनियादी + स्वास्थ्य
समावेशी शिक्षा	SEDGs, CwSN, SC/ST/OBC का प्रतिनिधित्व
मातृभाषा में शिक्षा	23 भाषाओं में SMC Guidelines PDF
डिजिटल शिक्षा	PRASHAST, Vidyanjali, Eco-Club का उपयोग

"NEP 2020 की परिकल्पना है कि विद्यालय केवल परीक्षा केंद्र नहीं, बल्कि जीवंत सामुदायिक शिक्षण केंद्र हों।" — शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 7 मई 2026

18. राजस्थान और SMC Guidelines 2026

🏜️ राजस्थान में SMC की वर्तमान स्थिति

राजस्थान में अभी दो प्रकार की समितियाँ कार्यरत हैं:

SMC: प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-8) — RTE Act 2009 के तहत
SDMC: माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9-12)

SMC Guidelines 2026 के क्रियान्वयन के बाद राजस्थान सरकार अपने नियमों को राष्ट्रीय ढाँचे के अनुरूप अपडेट करेगी।

राजस्थान SMC के लिए महत्वपूर्ण प्रपत्र

प्रपत्र का नाम	उद्देश्य
SMC पंजीयन आवेदन प्रपत्र	समिति के गठन और पंजीयन के लिए
SMC सदस्य सूची फॉर्मेट	सदस्यों का नाम, पद, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर
SMC बैठक रजिस्टर फॉर्मेट	बैठक की कार्यवाही और उपस्थिति का रिकॉर्ड
शपथ पत्र फॉर्मेट	पंजीयन के लिए ₹100 स्टाम्प पेपर पर
Bank Account Opening Form	SMC का संयुक्त बैंक खाता खोलने के लिए
विद्यालय विकास योजना प्रपत्र	SDP तैयार करने के लिए
सामाजिक ऑडिट प्रपत्र	वार्षिक Social Audit के लिए
Utilization Certificate (UCR)	अनुदान के उपयोग का प्रमाण

राजस्थान SMC के लिए उपयोगी वेबसाइट्स

SMSA Rajasthan: www.rajsmsa.nic.in
राजस्थान शिक्षा विभाग: education.rajasthan.gov.in
SHALA DARPAN: rajshaladarpan.nic.in
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय: dsel.education.gov.in/hi/smc

Rajasthan SMC Guidelines 2026 Rajasthan SDMC Rules SMSA Rajasthan SMC PDF Rajasthan SMC Meeting Format Rajasthan SMC Register Format SMC SDMC Rajasthan 2026

19. पुराने vs नए नियम — तुलना

विषय	पुराने नियम	नए नियम 2026
SMC संरचना	SMC (प्राथमिक) + SMDC (माध्यमिक) अलग-अलग	एकीकृत SMC — बालवाटिका से कक्षा 12
महिला प्रतिनिधित्व	50% (कुछ राज्यों में कम)	अनिवार्य न्यूनतम 50%
AWW / ASHA शामिल	नहीं	हाँ (पहली बार)
Alumni (पूर्व छात्र)	नहीं	हाँ (प्रोत्साहित)
वित्तीय अधिकार	सीमित (₹1-5 लाख)	₹30 लाख तक
SDP	वार्षिक योजना	3 वर्षीय SDP + वार्षिक उप-योजना
Safety Walk	नहीं	त्रैमासिक (अनिवार्य)
Social Audit	वैकल्पिक	वार्षिक (अनिवार्य)
Digital Tools	नहीं	PRASHAST, Vidyanjali, Eco-Club
PDF भाषाएँ	कुछ भाषाएँ	23 भारतीय भाषाएँ

20. सारांश तालिका (Quick Summary)

विषय	नियम / प्रावधान
	जारी करने की तिथि	7 मई 2026, विज्ञान भवन, नई दिल्ली
जारी करने वाला	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
लागू होने की तिथि	शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से
गठन की समय-सीमा	शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के 1 माह के भीतर
पहली बैठक	गठन के 1 सप्ताह के भीतर
सदस्यों की संख्या	12-25 (नामांकन के अनुसार)
अभिभावक सदस्य	75% अनिवार्य
महिला प्रतिनिधित्व	न्यूनतम 50%
कार्यकाल	2 वर्ष (अधिकतम 2 कार्यकाल)
बैठक की आवृत्ति	प्रतिमाह (कम से कम)
न्यूनतम कोरम	50%
वित्तीय अधिकार	₹30 लाख तक के सिविल कार्य
विकास योजना	3 वर्षीय SDP + वार्षिक उप-योजना
सामाजिक ऑडिट	वर्ष में कम से कम 1 बार (अनिवार्य)
सुरक्षा निरीक्षण	तिमाही Quarterly Safety Walk
बैंक खाता	अध्यक्ष + सदस्य सचिव का संयुक्त खाता
PDF भाषाएँ	23 भारतीय भाषाएँ
कानूनी आधार	RTE Act 2009, धारा 21
आधिकारिक वेबसाइट	dsel.education.gov.in/hi/smc

21. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

SMC का पूरा नाम क्या है?

SMC का पूरा नाम School Management Committee (विद्यालय प्रबंधन समिति) है। यह प्रत्येक सरकारी विद्यालय में गठित एक सामुदायिक शासन निकाय है।

SMC का गठन कब किया जाता है?

SMC Guidelines 2026 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के एक माह के भीतर SMC का गठन अनिवार्य है। गठन के एक सप्ताह के भीतर पहली बैठक भी होनी चाहिए।

SMC में कितने सदस्य होते हैं?

सदस्यों की संख्या नामांकन पर निर्भर: 100 तक — 12-15, 101-500 — 15-20, 500 से अधिक — 20-25 सदस्य।

क्या SMC में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है?

हाँ, SMC Guidelines 2026 के अनुसार SMC में न्यूनतम 50% महिला सदस्य होना अनिवार्य है।

SMC का कार्यकाल कितना होता है?

SMC सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। कोई सदस्य अधिकतम दो लगातार कार्यकाल तक रह सकता है।

SMC की बैठक कितनी बार होती है?

SMC की बैठक प्रतिमाह कम से कम एक बार होना अनिवार्य है — यानी वर्ष में कम से कम 12 बैठकें।

SMC अध्यक्ष कौन होता है?

SMC का अध्यक्ष विद्यालय में नामांकित छात्रों के अभिभावकों में से चुना जाता है। अधिमानतः महिला अभिभावक को अध्यक्ष बनाने का प्रोत्साहन है। प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य सचिव होते हैं।

SMC का वित्तीय अधिकार कितना है?

SMC Guidelines 2026 के अनुसार SMC ₹30 लाख तक के सिविल निर्माण कार्य स्वयं संपादित कर सकती है। निधि संयुक्त बैंक खाते में रखी जाती है।

SMC Guidelines 2026 PDF कहाँ से डाउनलोड करें?

आधिकारिक PDF dsel.education.gov.in/hi/smc से डाउनलोड करें। यह 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

SMC Guidelines 2026 और NEP 2020 में क्या संबंध है?

SMC Guidelines 2026, NEP 2020 की भावना के अनुरूप तैयार की गई है। NEP 2020 ने सामुदायिक भागीदारी, विकेंद्रीकृत शासन और समावेशी शिक्षा पर जोर दिया था। SMC Guidelines 2026 इन लक्ष्यों को जमीन पर क्रियान्वित करने का ढाँचा है।

क्या प्राइवेट स्कूलों में भी SMC होती है?

RTE Act 2009 के अनुसार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में SMC गठन अनिवार्य है। पूर्णतः निजी अनुदानरहित विद्यालयों पर यह अनिवार्य नहीं है।

Social Audit (सामाजिक ऑडिट) क्या है और क्यों जरूरी है?

Social Audit एक सार्वजनिक जाँच प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय के वित्तीय व्यय, नामांकन, योजनाओं के लाभ की जानकारी समुदाय के सामने खुले रूप से प्रस्तुत की जाती है। यह भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए SMC Guidelines 2026 में वार्षिक रूप से अनिवार्य किया गया है।

22. निष्कर्ष (Conclusion)

SMC New Guidelines 2026 भारत की स्कूली शिक्षा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी सुधार है। यह ढाँचा विद्यालयों को जीवंत, सशक्त और समुदाय-संचालित शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखता है।

NEP 2020 की भावना के अनुरूप, यह दिशा-निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि अभिभावक, पूर्व छात्र, स्थानीय निकाय और नागरिक समाज — सभी मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और जवाबदेही को बेहतर बनाएँ।

🎯

लक्ष्य: शून्य ड्रॉपआउट

2030 तक 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन और निरंतरता।

🌟

लक्ष्य: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

Learning Outcomes में सुधार, NIPUN Bharat, FLN लक्ष्यों की प्राप्ति।

⚖️

लक्ष्य: समावेशी शिक्षा

लिंग, जाति, आर्थिक स्थिति और दिव्यांगता की परवाह किए बिना सभी को शिक्षा।

🇮🇳

लक्ष्य: विकसित भारत 2047

शिक्षित, कुशल और सशक्त युवाओं से विकसित भारत का निर्माण।

💡 यह याद रखें: SMC सिर्फ एक समिति नहीं है — यह एक सामाजिक आंदोलन है। जब हर अभिभावक, हर शिक्षक और हर समुदाय सदस्य अपने विद्यालय की जिम्मेदारी लेता है — तब असली बदलाव आता है।

23. PDF डाउनलोड एवं आधिकारिक लिंक

📥 SMC Guidelines 2026 — आधिकारिक PDF डाउनलोड करें

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से हिंदी सहित 23 भाषाओं में PDF उपलब्ध है।

हिंदी PDF डाउनलोड करें English PDF Download

अन्य उपयोगी लिंक

शिक्षा मंत्रालय: dsel.education.gov.in/hi/smc
समग्र शिक्षा: samagra.education.gov.in
SMSA Rajasthan: www.rajsmsa.nic.in
Shala Darpan Rajasthan: rajshaladarpan.nic.in
PRASHAST App: prashast.cbse.gov.in
Vidyanjali: vidyanjali.education.gov.in
PM SHRI Schools: pmshrischools.education.gov.in

SEO Keywords

SMC New Guidelines 2026 School Management Committee Guidelines 2026 SMC Guidelines PDF 2026 New SMC Rules 2026 SMC Latest Update 2026 SMC Committee New Rules SMC Guidelines India 2026 Ministry of Education SMC Guidelines SMC Guidelines NEP 2020 School Governance Guidelines 2026 SMC Meeting Rules 2026 SMC Formation Rules 2026 Rajasthan SMC Guidelines 2026 SMC नई गाइडलाइन 2026 विद्यालय प्रबंधन समिति नई गाइडलाइन SMC गठन नियम 2026 SMC बैठक नियम 2026 SMC सदस्य चयन प्रक्रिया SMC वित्तीय प्रबंधन राजस्थान SMC नियम 2026

📚 स्रोत एवं संदर्भ (Sources & References)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार — dsel.education.gov.in/hi/smc
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) — education.gov.in
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) — धारा 21, 22
समग्र शिक्षा अभियान — samagra.education.gov.in
SMSA Rajasthan — www.rajsmsa.nic.in
Shala Darpan Rajasthan — rajshaladarpan.nic.in

SMC New Guidelines 2026

विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस.एम.सी.) के लिएदिशा-निर्देश 2026